गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने आखिरकार अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। ग्राम गालंद में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए आज जीडीए की टीम पुलिस बल के साथ कार्रवाई करेगी। यह कार्रवाई खसरा नंबर 343क पर स्थित अवैध आवासीय और व्यावसायिक भवनों के खिलाफ की जाएगी।
लंबे समय से हो रही थीं शिकायतें
यह मामला अप्रैल माह में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद सामने आया। मई में जीडीए ने समाधान का दावा किया, लेकिन अवैध निर्माण जारी रहा। इसके बाद मई से नवंबर तक कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
अंततः नवंबर में मुख्यमंत्री पो
र्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई। दैनिक जागरण सहित कई समाचार पत्रों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चार दिसंबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की।
ग्राम गालंद में बड़ी कार्रवाई
ग्राम गालंद के गालंद गेट के पास स्थित अवैध निर्माण को आज ध्वस्त किया जाएगा। जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे को खत्म करने के उद्देश्य से की जा रही है।
राजेंद्र नगर में भी अनियमितता की जांच
साहिबाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर-3 में भवन संख्या 9/250 पर नक्शा पास कराने में हुई अनियमितता को लेकर भी शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करते हुए बताया कि 393 मीटर के प्लॉट पर पांच मंजिला फ्लैट का निर्माण हो रहा है, जबकि वास्तविक रूप से 303 मीटर भूमि का ही मालिकाना हक था। नक्शा पास कराने में तथ्यों को छिपाया गया है।
ग्रेप में निर्माण जारी
राजेंद्र नगर सेक्टर-2 में ग्रेप-4 प्रतिबंध के बावजूद अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। शांति पार्क वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव ने नियमों के विरुद्ध कोठीनुमा भवन निर्माण की शिकायत की थी। हालांकि प्राधिकरण ने सील कर दी थी, लेकिन उसे तोड़कर निर्माण कार्य जारी रखा गया।
अवैध निर्माण पर सख्ती जरूरी
जीडीए के वीसी अतुल वत्स के निर्देश के बाद प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कदम न केवल अवैध निर्माण को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे प्राधिकरण की साख भी बहाल होगी।
गाजियाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ जीडीए का यह अभियान एक अहम संदेश है। ग्राम समाज की भूमि और अन्य स्थानों पर हो रहे कब्जों को समाप्त कर, यह कार्रवाई क्षेत्र में स्वच्छ प्रशासन की ओर एक बड़ा कदम है।
