इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि बिना वैध प्रक्रिया किसी नागरिक को जेल भेजना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अवैध हिरासत के मामलों में अब ₹25,000 प्रतिदिन मुआवजा दिया जाएगा और इसकी वसूली दोषी अधिकारियों के वेतन से की जाएगी.
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