इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अवैध हिरासत पर ₹25,000 प्रतिदिन मुआवजा, निर्दोष को जेल भेजने पर अफसर की सैलरी से होगी वसूली

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि बिना वैध प्रक्रिया किसी नागरिक को जेल भेजना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अवैध हिरासत के मामलों में अब ₹25,000 प्रतिदिन मुआवजा दिया जाएगा और इसकी वसूली दोषी अधिकारियों के वेतन से की जाएगी.