अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से मंदिर निर्माण से जुड़े चंदे और वित्तीय लेन-देन का विस्तृत ब्योरा मांगा गया था. यह पत्र कथित तौर पर जिला प्रशासन के माध्यम से ट्रस्ट तक पहुंचाया गया.
मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने विस्तृत वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार करते हुए कहा कि विषय पहले से ही विभिन्न स्तरों पर जांच और समीक्षा के दायरे में है। इसलिए इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी साझा करना उचित नहीं होगा.
बताया जा रहा है कि श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए देश और विदेश से बड़ी मात्रा में चंदा प्राप्त हुआ था. इसी कारण समय-समय पर फंड के उपयोग. जमीन खरीद और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं. हालांकि ट्रस्ट लगातार यह दावा करता रहा है कि सभी लेन-देन नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से किए गए हैं.
विवाद सामने आने के बाद राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं.कुछ लोगों ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है, जबकि ट्रस्ट समर्थकों का कहना है कि मंदिर निर्माण से जुड़े सभी कार्य निर्धारित नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुरूप हुए हैं.
फिलहाल इस पूरे मामले में पीएमओ, जिला प्रशासन और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक और विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। यदि कोई नया तथ्य सामने आता है तो मामले की दिशा बदल सकती है.
