संभल (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 38 बीघा ग्राम सभा की जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। प्रशासन के अनुसार.इस भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 101 करोड़ रुपये है.
प्रशासन का कहना है कि इस जमीन पर 1967 में जारी की गई कथित फर्जी लीज के आधार पर सईदुल रहमान और उनके परिवार का लंबे समय से कब्जा था. मामला राजस्व न्यायालय में पहुंचा.जहां सुनवाई के बाद संबंधित लीज को अमान्य घोषित कर दिया गया.
राजस्व न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी और ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. आने वाले समय में ऐसे मामलों में अभियान चलाकर अन्य सरकारी जमीनों को भी कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई जारी रहेगी.
इस कार्रवाई को जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन के बड़े अभियान का हिस्सा माना जा रहा है.स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी भूमि को मुक्त कराने से सार्वजनिक विकास कार्यों और ग्राम हित से जुड़ी योजनाओं को गति मिल सकेगी.
